Description
Certification Name: Certificate in Land Acquisition & Liaisoning
Course Id: CLALO/Q0001.
Eligibility: Graduation or Equivalent.
Objective: The Certificate in Land Acquisition & Liaisoning course is designed to equip professionals with the knowledge and skills to manage land acquisition processes and maintain effective coordination with government authorities, stakeholders, and communities. Participants will learn land acquisition laws and regulations, negotiation strategies, documentation, compliance requirements, stakeholder engagement, dispute resolution, and project liaison practices.
Duration: Three Month.
How to Enroll and Get Certified in Your Chosen Course:
Step 1: Choose the course you wish to get certified in.
Step 2: Click on the “Enroll Now” button.
Step 3: Proceed with the enrollment process.
Step 4: Enter your billing details and continue to course fee payment.
Step 5: You will be redirected to the payment gateway. Pay the course and exam fee using one of the following methods:
Debit/Credit Card, Wallet, Paytm, Net Banking, UPI, or Google Pay.
Step 6: After successful payment, you will receive your study material login ID and password via email within 48 hours of fee payment.
Step 7: Once you complete the course, take the online examination.
Step 8: Upon passing the examination, you will receive:
• A soft copy (scanned) of your certificate via email within 7 days of examination.
• A hard copy (original with official seal and signature) sent to your address within 45 day of declaration of result.
Step 9: After certification, you will be offered job opportunities aligned with your area of interest.
Online Examination Detail:
Duration- 60 minutes.
No. of Questions- 30. (Multiple Choice Questions).
Maximum Marks- 100, Passing Marks- 40%.
There is no negative marking in this module.
| Marking System: | ||||||
| S.No. | No. of Questions | Marks Each Question | Total Marks | |||
| 1 | 10 | 5 | 50 | |||
| 2 | 5 | 4 | 20 | |||
| 3 | 5 | 3 | 15 | |||
| 4 | 5 | 2 | 10 | |||
| 5 | 5 | 1 | 5 | |||
| 30 | 100 | |||||
| How Students will be Graded: | ||||||
| S.No. | Marks | Grade | ||||
| 1 | 91-100 | O (Outstanding) | ||||
| 2 | 81-90 | A+ (Excellent) | ||||
| 3 | 71-80 | A (Very Good) | ||||
| 4 | 61-70 | B (Good) | ||||
| 5 | 51-60 | C (Average) | ||||
| 6 | 40-50 | P (Pass) | ||||
| 7 | 0-40 | F (Fail) | ||||
Key Benefits of Certification- Earning a professional certification not only validates your skills but also enhances your employability. Here are the major benefits you gain:
Practical, Job-Ready Skills – Our certifications are designed to equip you with real-world, hands-on skills that match current industry demands — helping you become employment-ready from day one.
Lifetime Validity – Your certification is valid for a lifetime — no renewals or expirations. It serves as a permanent proof of your skills and training.
Lifetime Certificate Verification – Employers and institutions can verify your certification anytime through a secure and reliable verification system — adding credibility to your qualifications.
Industry-Aligned Certification –All certifications are developed in consultation with industry experts to ensure that what you learn is current, relevant, and aligned with market needs.
Preferred by Employers – Candidates from ISO-certified institutes are often prioritized by recruiters due to their exposure to standardized, high-quality training.
Free Job Assistance Based on Your Career Interests – Receive personalized job assistance and career guidance in your preferred domain, helping you land the right role faster.
Assessment Modules:
Module 1: Introduction to Land Acquisition and Liaisoning: Role and responsibilities of a land acquisition and liaisoning officer, Importance of land acquisition in construction and infrastructure projects, Key stakeholders and coordination, Overview of acquisition processes, Regulatory and legal framework, Trends and best practices in land acquisition
Module 2: Legal and Regulatory Framework: Land acquisition laws and policies, Government regulations and notifications, Land tenure and ownership documentation, Compensation and rehabilitation rules, Environmental and social compliance, Dispute resolution mechanisms
Module 3: Land Identification and Survey: Techniques for identifying land for acquisition, Land survey methods and documentation, Topographical and cadastral surveys, GIS and mapping tools, Site feasibility assessment, Coordination with surveyors and authorities
Module 4: Stakeholder Liaison and Communication: Engaging with landowners and community stakeholders, Negotiation techniques and conflict resolution, Public hearings and consultations, Coordination with government departments, Maintaining transparency and trust, Documentation of meetings and communications
Module 5: Acquisition Process Management: Preparing acquisition proposals and dossiers, Legal notice and documentation process, Compensation calculation and disbursement, Monitoring and reporting acquisition progress, Handling objections and legal challenges, Closure and handover of acquired land
Module 6: Professional Development and Ethics: Effective communication and reporting skills, Leadership and coordination in acquisition projects, Problem-solving and decision-making, Ethical practices and professional responsibility, Continuing education and skill enhancement, Career growth and certification pathways.
Hindi Syllabus:-
भूमि अधिग्रहण के कानूनी और संवैधानिक सिद्धांत: भारत में भूमि अधिग्रहण का इतिहास, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के मुख्य प्रावधान, उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act 2013), भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार, एमीनेंट डोमेन (सर्वोच्च अधिकार) का सिद्धांत, सार्वजनिक उद्देश्य (Public Purpose) की कानूनी परिभाषा, भूमि राजस्व संहिता (Land Revenue Code) के मूल नियम, राज्य स्तर के विशेष भूमि कानून, वन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े भूमि नियम, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ न्यायिक चुनौतियाँ और कानूनी सीमाएं।
भूमि सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और डीडीडी (Due Diligence): भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सत्यापन, खसरा और खतौनी (ROR) का विश्लेषण, भूमि का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया, टाइटल सर्च रिपोर्ट (TSR) तैयार करना, भूमि सर्वेक्षण के आधुनिक तरीके और GPS/GIS मैपिंग, सरकारी और निजी भूमि की पहचान, विवादित भूमि और कानूनी दावों की जांच, एनकम्ब्रन्स सर्टिफिकेट (भारमुक्ति प्रमाण पत्र) का मूल्यांकन, भूमि का वर्गीकरण और कृषि से गैर-कृषि (NA) परिवर्तन, भूमि नक्शा (नजूल और सीमांकन) का सत्यापन।
सामाजिक प्रभाव आकलन और मुआवजा निर्धारण: सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की प्रक्रिया और कानूनी आवश्यकताएं, स्थानीय समुदायों और ग्राम सभा के साथ जनसुनवाई, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था (R&R) योजना का खाका, बाजार मूल्य के आधार पर भूमि का मूल्यांकन, सोलेशियम (अतिरिक्त मुआवजा) की गणना की विधि, फसलों और पेड़ों के नुकसान का आकलन, विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका सहायता, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए विशेष सुरक्षा नियम, मुआवजा वितरण की कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक प्रभाव आकलन प्राधिकरण की भूमिका।
सरकारी संपर्क (Government Liaisoning) और वैधानिक स्वीकृतियां: जिला प्रशासन और कलेक्ट्रेट के साथ संपर्क के नियम, राजस्व विभाग और तहसील स्तर पर समन्वय, वन और पर्यावरण मंत्रालय (MoEF) से मंजूरी प्रक्रिया, राष्ट्रीय राजमार्ग (NHAI) और रेलवे के साथ विशेष संपर्क, औद्योगिक विकास निगमों (SIDC) के साथ कागजी कार्रवाई, स्थानीय नगर निकायों और ग्राम पंचायतों से NOC प्राप्त करना, विद्युत और जल बोर्ड से बुनियादी ढांचा स्वीकृतियां, सरकारी फाइलों की ट्रैकिंग और फॉलो-अप प्रणाली, नौकरशाही के साथ पेशेवर संवाद के तरीके, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और विवाद समाधान।
बातचीत, हितधारक प्रबंधन और संघर्ष समाधान: जमीन मालिकों के साथ बातचीत (Negotiation) की रणनीतियां, स्थानीय नेताओं और राजनीतिक हितधारकों का प्रबंधन, कॉर्पोरेट और ग्रामीणों के बीच विश्वास निर्माण, भूमि अधिग्रहण के दौरान विरोध और नागरिक अशांति का प्रबंधन, मध्यस्थता (Mediation) और सौहार्दपूर्ण समाधान के तरीके, कानूनी नोटिस और उनके आधिकारिक जवाब तैयार करना, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था प्राधिकरण (LARRA) की भूमिका, अदालती मामलों और मध्यस्थता (Arbitration) की प्रक्रिया, प्रभावित परिवारों के साथ पारदर्शी संवाद तंत्र, जनसंपर्क (PR) और मीडिया प्रबंधन की तकनीकें।
परियोजना प्रबंधन, व्यावसायिक नैतिकता और रिपोर्टिंग: परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की समयसीमा का निर्धारण, अधिग्रहण लागत का बजट और वित्तीय योजना, दैनिक संपर्क गतिविधियों की रिपोर्टिंग और MIS प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण और संपर्क अधिकारी की आचार संहिता, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के नियम, कानूनी समझौतों और अनुबंधों (Joint Venture/Lease) का ड्राफ्टिंग, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सामुदायिक विकास, परियोजना स्थलों का भौतिक निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विशेष मामले, अंतिम परियोजना व्यावहारिक मूल्यांकन (विस्तृत केस स्टडी)
